8th pay commission : सरकारी कर्मचारियों की कितनी बढ़ेगी सैलरी, कबसे होगा लागू? जानिए

8th pay commission: 8वां वेतन आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक समिति है जो केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्तों और पेंशन संरचना की समीक्षा करती है। इसका उद्देश्य मुद्रास्फीति, आर्थिक स्थिति और जीवन-यापन की लागत को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों के वेतन को उचित और समयानुकूल बनाना है। 7वें वेतन आयोग के बाद, जो 2016 में लागू हुआ था, 8वां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक नई आर्थिक राहत का वादा करता है। यह आयोग लगभग 48.67 लाख कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशनभोगियों को प्रभावित करेगा।

8वें वेतन आयोग की घोषणा जनवरी 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा की गई थी, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इस आयोग के गठन की मंजूरी के बाद, कर्मचारी और पेंशनर्स इसे लेकर उत्साहित हैं, क्योंकि यह उनके वित्तीय भविष्य को बेहतर बनाने का एक महत्वपूर्ण कदम है।

8th pay commission : कब होगा लागू?

8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है, क्योंकि 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को समाप्त होगा। हालांकि, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, आयोग के गठन और सिफारिशों की प्रक्रिया में 18-24 महीनों का समय लग सकता है, जिसके कारण लागू होने की तारीख 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत तक खिसक सकती है।

आयोग के गठन के लिए सरकार जल्द ही एक अध्यक्ष और दो सदस्यों की नियुक्ति करेगी। सिफारिशें तैयार करने से पहले आयोग को टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) को अंतिम रूप देना होगा, जो इसकी कार्यप्रणाली और दायरे को परिभाषित करेगा। कर्मचारी यूनियनों ने सरकार से जल्द से जल्द गठन की मांग की है ताकि समय पर लागू हो सके।

8th pay commission : सैलरी में कितनी वृद्धि होगी?

8वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 20% से 35% तक की वृद्धि की उम्मीद है। कुछ विशेषज्ञों का अनुमान है कि न्यूनतम मूल वेतन (बेसिक सैलरी) 18,000 रुपये से बढ़कर 40,000 से 51,480 रुपये तक हो सकता है। यह वृद्धि फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करेगी, जो 2.57 (7वें वेतन आयोग) से बढ़कर 2.6 से 2.86 तक हो सकता है।

उदाहरण के लिए, यदि फिटमेंट फैक्टर 2.86 है, तो 18,000 रुपये की मौजूदा न्यूनतम बेसिक सैलरी 51,480 रुपये हो जाएगी। इसी तरह, 20,000 रुपये की बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी की सैलरी 46,600 से 57,200 रुपये के बीच हो सकती है। यह वृद्धि कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा को बढ़ाएगी और जीवन-यापन की लागत को संतुलित करने में मदद करेगी।

8th pay commission : सैलरी वृद्धि का अनुमानित चार्ट

पे लेवल

वर्तमान बेसिक सैलरी (रु.)

संभावित बेसिक सैलरी (2.86 फिटमेंट)

वृद्धि (रु.)

लेवल 1	18,000	51,480	33,480
लेवल 2	19,900	56,914	37,014
लेवल 3	21,700	62,062	40,362
लेवल 6	35,400	93,708	58,308
लेवल 9	53,100	1,40,220	87,120

नोट: ये आंकड़े अनुमानित हैं और अंतिम सिफारिशों पर निर्भर करेंगे।

8th pay commission : फिटमेंट फैक्टर और पे मैट्रिक्स

फिटमेंट फैक्टर वेतन आयोग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा करके नई सैलरी निर्धारित करता है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिसने न्यूनतम सैलरी को 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये किया था। 8वें वेतन आयोग में यह 2.6 से 2.86 के बीच होने की उम्मीद है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह 1.92 तक भी सीमित हो सकता है, जो कि सरकारी बजट और आर्थिक स्थिति पर निर्भर करेगा।

पे मैट्रिक्स 7वें वेतन आयोग द्वारा शुरू की गई एक संरचित प्रणाली है, जो ग्रेड पे सिस्टम को बदलकर लेवल 1 से 18 तक वेतन को व्यवस्थित करती है। 8वां वेतन आयोग इस पे मैट्रिक्स को और सरल बनाएगा, जिससे सैलरी स्लैब और वेतन वृद्धि की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी।

8th pay commission : कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अन्य लाभ महंगाई भत्ता (DA)

महंगाई भत्ता (DA) मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने के लिए दिया जाता है। जनवरी 2025 में DA को 53% से बढ़ाकर 55% किया गया है, और जुलाई 2025 में इसमें और वृद्धि की उम्मीद है। 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर DA को बेसिक सैलरी में मिला दिया जाएगा, और नया DA शून्य से शुरू होगा। इससे भविष्य में DA वृद्धि का प्रभाव अधिक होगा।

8th pay commission : हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और ट्रैवल अलाउंस (TA)

HRA और TA को नई बेसिक सैलरी के आधार पर संशोधित किया जाएगा। HRA शहरों की श्रेणी (X, Y, Z) के आधार पर अलग-अलग होगा, और TA कर्मचारी के पद और यात्रा की आवश्यकताओं पर निर्भर करेगा। ये भत्ते कर्मचारियों की कुल आय को और बढ़ाएंगे।

8th pay commission : पेंशन सुधार

8वां वेतन आयोग पेंशनर्स के लिए भी महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा। न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 22,500 से 25,740 रुपये तक हो सकती है। आयोग पेंशन की समानता और समय पर वितरण पर ध्यान देगा, जिससे पेंशनभोगियों को बेहतर वित्तीय सुरक्षा मिलेगी।

अन्य सुविधाएं

• मॉडिफाइड अश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन (MACP): कर्मचारियों को उनके करियर में कम से कम पांच प्रोमोशन सुनिश्चित करने की योजना है।

• नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS): कर्मचारी 10% और सरकार 14% का योगदान देगी, जो नई सैलरी के साथ बढ़ेगा।

• केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना (CGHS): संशोधित वेतन के आधार पर CGHS शुल्क अपडेट होंगे।

8वां वेतन आयोग केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक नई आर्थिक शुरुआत का प्रतीक है। 20% से 35% की सैलरी वृद्धि, संशोधित भत्ते, और बेहतर पेंशन लाभ कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करेंगे। हालांकि, आयोग की सिफारिशों और लागू होने की तारीख को लेकर अभी कुछ अनिश्चितता बनी हुई है। कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक घोषणाओं पर नजर रखें और वित्तीय नियोजन के लिए 8वें वेतन आयोग सैलरी कैलकुलेटर जैसे टूल का उपयोग करें।

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